मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते.
हल्लीच कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथी सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब घालून प्रवेश करणाऱ्यांचा सलग तिसऱ्या दिवशी नाकारण्यात आले. आता हे प्रकरण इतर उडुपीसह त्या राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही पसरत असल्याने शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांचा हक्क हा गणवेश संहिता ड्रेस कोड लागू करू शकतात का, तसेच धर्मस्वातंत्र्याचे वचन आणि हिजाब घालण्याचा अधिकार संरक्षित आहे की नाही या विषयावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयाने दिला असता त्या महिलांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर कळलं केला. आणि त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला हा प्रकार उडुपी येथील सरकारी मुलींच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात घडला. सहा विद्यार्थिनींनी ड्रेस कोडचे उल्लंघन करून हिजाब घालून वर्गात हजेरी लावली होती. महाविद्यालयाने वर्गाव्यतिरिक्त इतरत्र हिजाब घालण्याची परवानगी दिली होती.
यावर राज्य सरकार प्री-युनिव्हर्सिटी विभागांतर्गत असलेली महाविद्यालये बोर्डाने ठरवून दिलेल्या ड्रेस कोडचे पालन करतील आणि अशी कोणतीही संहिता नसल्यास, विद्यार्थी कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही असा गणवेश घालू शकतात. सर्व सरकारी शाळांनी राज्य सरकारने ठरवून दिलेला गणवेशाचा नियम पाळावा, तर खासगी संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी शाळा व्यवस्थापनाने ठरवून दिलेला गणवेश घालावा, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. याबरोबरच समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करणाऱ्या कपड्यांवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचेही शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने परीक्षा मंडळाला ड्रेस कोडचा वापर न करता धार्मिक रीतिरिवाजानुसार पोशाख घातलेल्या विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि त्याच वेळी शिस्तीशी तडजोड होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी परीक्षा मंडळाने संबंधित निरीक्षकांना सूचना दिल्या आहेत. न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांनी म्हटले होते की, हिजाब घालण्याची प्रथा ही एक अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा आहे.
